Indian traders protest against Nepal's 100 rupee customs rule

📰 सीमा व्यापार संकट | नेपाल-भारत वाणिज्य

⚠️ नेपालको '१०० रुपैयाँ भन्सार नियम' विरुद्ध भारतीय व्यापारी आन्दोलित, सीमावर्ती बजारको व्यापार ठप्प

📍 सुनौली-भैरहवा सीमा क्षेत्र | आर्थिक प्रभाव विशेष रिपोर्ट

🚨 मुख्य अपडेट: नेपाल सरकारले India बाट भित्रिने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार महसुल अनिवार्य गरेपछि सीमावर्ती भारतीय बजारका व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। नयाँ नियमका कारण नेपाली ग्राहकहरूको संख्यामा भारी गिरावट आएको उनीहरूको दाबी छ।

नेपाल सरकारले राजस्व दायरा बढाउन र अवैध आयात नियन्त्रण गर्न लागू गरेको नयाँ भन्सार नीतिपछि सीमापारि अवस्थित भारतीय बजारहरूमा आर्थिक मन्दी छाउन थालेको छ। भारतीय बजारका व्यापारिक संघ-संगठनहरूले सीमा नाकामा भइरहेको कडाइका कारण दैनिक व्यापारिक गतिविधि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको बताएका छन्।

विशेष गरी, नेपालसँग जोडिएका प्रमुख व्यापारिक नाका सुनौली तथा सीमावर्ती बजारहरूमा नेपाली उपभोक्ताहरूको चहलपहल शून्यप्रायः भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

📉 ग्राहक संख्या ७५ प्रतिशतसम्म घटेको दाबी

नेपाली ग्राहकको अभाव: भन्सार कडाइका कारण घरायसी किनमेलका लागि भारत जाने नेपाली उपभोक्ताहरूको संख्या करिब ७५ प्रतिशतले घटेको त्यहाँका खुद्रा व्यापारीहरूले बताएका छन्।

खुला सीमाको प्रभाव: विगत लामो समयदेखि सीमावर्ती नेपाली नागरिकहरू खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि भारतीय बजारमा निर्भर रहँदै आएका थिए।

🏪 साना व्यवसाय गम्भीर संकटमा

नेपाली ग्राहकलाई मात्र लक्षित गरेर सीमा क्षेत्रमा खोलिएका साना किराना पсел, फेन्सी स्टोर तथा तरकारी बजारहरू अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्। दैनिक रूपमा हुने बिक्रीमा भारी कटौती भएपछि कतिपय व्यवसायीहरूले पसल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका छन्।

“नेपाली ग्राहक नआउँदा सीमावर्ती बजारको आर्थिक चक्र नै खल्बलिएको छ। दैनिक खर्च र बैंकको ब्याज धान्न समेत कठिन भइरहेको छ।” — सीमावर्ती भारतीय व्यवसायी

⚖️ नियम परिमार्जन गर्न भारतीय व्यापारीहरूको माग

आन्दोलित भारतीय व्यापारीहरूले सीमावर्ती अर्थतन्त्र दुवै देशका नागरिकको आपसी निर्भरतामा टिकेको भन्दै १०० रुपैयाँको भन्सार सिलिङ व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले घरायसी सामान खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई सहज बनाउन र सीमा व्यापारलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन दुवै देशका अधिकारीहरूसँग माग गरेका छन्।

📌 निष्कर्ष

नेपाल सरकारले स्वदेशी बजारको प्रवर्द्धन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएको यो कदम कानुनी रूपमा बलियो देखिए पनि यसको प्रत्यक्ष असर सीमापारिको अर्थतन्त्रमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ। यस संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि सीमा क्षेत्रका अधिकारीहरू बीचको आपसी संवाद र व्यवहारिक नीतिको आवश्यकता देखिन्छ।