बजेट २०८३/८४: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा

🏛️ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र | संघीय बजेट वक्तव्य २०८३/८४

बजेट २०८३/८४: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित (पूर्ण पाठसहित)

📍 काठमाडौँ, जेठ १५ | आर्थिक रिपोर्टर

📊 बजेटको मुख्य परिदृश्य:
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको १९ खर्ब64 अर्बको संशोधित आकारभन्दा यो बजेट करिब २४.४ प्रतिशतले ठूलो हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, digital रूपान्तरण र आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

नयाँ बजेटले विशेष गरी सार्वजनिक खर्चको दक्षता बढाउने, पुँजीगत खर्च समयमै गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ५९.८ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ भने पूर्वाधार विकास तथा पुँजी निर्माण (पुँजीगत खर्च) तर्फ २०.३ प्रतिशत र सरकारी ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी सहित वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १९.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

📋 बजेट विनियोजनको विस्तृत वर्गीकरण (Allocation Breakup)

विनियोजित कुल बजेटलाई मुख्य तीन विधामा यसरी विभाजन गरिएको छ:

✔ चालु खर्च (Current Expenditure): कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ। यसले प्रशासनिक खर्च, सरकारी कर्मचारीको तलब-भत्ता र नियमित दायित्व समेट्छ।

✔ पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure): कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ। यो रकम देशको भौतिक पूर्वाधार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माणमा खर्च हुनेछ।

✔ वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Management): कुल बजेटको १९.९ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ। यसको ठूलो हिस्सा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा उपयोग हुनेछ।

⚖️ आयको अनुमान र बजेट स्रोत व्यवस्थापन (Financing Sources)

आगामी आर्थिक वर्षको महत्वाकांक्षी खर्च योजनालाई पूरा गर्न सरकारले मुख्य रूपमा आन्तरिक राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायताको स्रोत प्रक्षेपण गरेको छ:

आम्दानीो स्रोत | अनुमानित रकम | प्रतिशत हिस्सा
राजस्व संकलन (Revenue) | १४ खर्ब ०० अर्ब ०० करोड रुपैयाँ | ६५.९ %
आन्तरिक ऋण (Domestic Borrowing) | ४ खर्ब १० अर्ब ०० करोड रुपैयाँ | १९.३ %
वैदेशिक ऋण (External Loans) | २ खर्ब ४७ अर्ब ०० करोड रुपैयाँ | ११.६ %
वैदेशिक अनुदान (Foreign Grants) | ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ | २.९ %
कुल स्रोत (Total Budget) | २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ | १००.० %

🏛️ वित्तीय हस्तान्तरण: प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढीकरण

संघीयतालाई जगैदेखि बलियो बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC) को वस्तुनिष्ठ सिफारिसका आधारमा तल्लो तहका सरकारहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदानको विशेष व्यवस्था गरिएको छ:

🤝 वित्तीय समानीकरण अनुदान: प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तथा स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ।

🏗️ पूरक अनुदान (Supplementary Grants): पूर्वाधार विकास साझेदारीका लागि प्रदेशलाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

🌟 विशेष अनुदान (Special Grants): विशिष्ट तथा लक्षित विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेशलाई ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ दिइनेछ।

⛓️ सशर्त अनुदान (Conditional Grants): संघीय राष्ट्रिय योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई ४९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पठाइने व्यवस्था छ।

📈 राजस्व बाँडफाँड (Revenue Sharing): केन्द्रमा संकलन हुने विभिन्न कर तथा राजस्व बाँडफाँड संयन्त्रमार्फत तल्लो तहका दुवै सरकारमा थप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह हुने अनुमान छ।

🎯 आर्थिक विश्लेषण तथा टिप्पणी

प्रख्यात अर्थशास्त्री समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको यो पहिलो पूर्ण संघीय बजेट भएकाले यसलाई बजारले निकै चासोका साथ हेरेको छ। राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब रुपैयाँ (कुल बजेटको ६५.९%) राख्नुले करको दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रणमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गर्छ। यद्यपि, आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब पुर्‍याउँदा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा (Crowding Out Effect) संकुचित हुन सक्ने र चालु खर्चको उच्च हिस्सा (५९.८%) लाई सन्तुलनमा राख्न चुनौतीपूर्ण हुने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। तथापि, डिजिटल रूपान्तरण र संघीयतालाई सुदृढ बनाउन तल्लो तहमा पठाइएको अनुदानले बजारमा सकारात्मक माग सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

#NepalBudget2083 #SwarnimWagle #NepalEconomy #FederalBudgetNepal #FinanceMinistryNepal #FiscalYear2083_84 #KathmanduNews #BudgetSpeechNepal #RevenueNepal #EconomicReform