"बजेटको सूचना चुहाएर गाडी भित्राउनु राष्ट्रद्रोह हो, अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ": सांसद ज्ञानेन्द्र शाही

🏛️ संसद विशेष | बजेट गोपनीयता र सुशासन

बजेट संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रहार: ७५३ वटा BYD गाडी भित्राउन जेठ १४ मै सूचना चुहावट भएको खुलासा, संसदीय छानबिनको माग

📍 काठमाडौं | संसदीय संवाददाता

🔍 संक्षेपमा नीतिगत भ्रष्टाचारको फेहरिस्त:
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आर्थिक विधेयक सार्वजनिक हुनु अगावै करका दरहरू हेरफेर गर्ने अति संवेदनशिल सूचना निश्चित व्यापारिक घरानालाई बुझाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको प्रमाण संसदमा पेश गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री बाहेक कसैलाई थाहा नहुने राजस्वका दरहरू 'लीक' गरेर **७५३ वटा BYD इलेक्ट्रिक गाडी** सेटिङमा भित्राएको विषयले संसदमा ठूलो रूप लिएको छ।

📊 मिति र नाकासहितको तथ्य: जेठ १४ को भन्सार पास र जेठ २० को इन्ट्री

संसदमा बोल्दै सांसद शाहीले करका दरहरू नियमन र हेरफेर गर्ने प्रक्रिया पूर्णतः गोप्य रहने भए पनि निश्चित गिरोहलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारी संयन्त्र नै लागिपरेको दाबी गर्नुभयो।

"करका दरहरू के कति परिवर्तन हुँदैछन् भन्ने कुरा नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई समेत थाहा हुँदैन। यो केवल अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव र अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेका सीमित व्यक्ति बाहेक कसैलाई थाहा हुने विषय होइन। तर यहाँ बजेट भाषण अगावै सूचना चोरिन्छ। **जेठ १४ गते (May 28)** रातारात केरला नाका हुँदै ७५३ वटा BYD गाडीहरूको भन्सार पास गरिन्छ र **जेठ २० गते (June 3)** ती गाडीहरू नेपाल आइपुग्छन्। यो नाङ्गो स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) हो कि होइन?" शाहीले गर्जन गर्नुभयो।

📺 संसदको प्रत्यक्ष भिडियो रेकर्ड: ज्ञानेन्द्र शाहीको आक्रोश

सांसद शाहीले प्रतिनिधि सभाको रोष्टममा उभिएर अर्थ मन्त्रालय र भन्सार सेटिङको पर्दाफास गरेको भिडियो क्लिप तल हेर्न सक्नुहुन्छ:

▶️ युट्युबमा सिधै भिडियो हेर्नुहोस्

🛑 "आफैँ छानबिन गर्ने र कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य होस्"

काण्ड बाहिर आएपछि सरकारले गठन गर्ने गरेका 'कर्मचारीस्तरीय छानबिन समिति' माथि प्रश्न उठाउँदै शाहीले भन्नुभयो, "जब यत्रो नीतिगत अपराध हुन्छ, सरकारले नाटक मञ्चन गर्दै आफैँ छानबिन समिति बनाउँछ। आफैँ मन्त्रीहरू संलग्न हुने, आफैँ समिति बनाउने र अन्त्यमा बिचरा तल्लो तहका भन्सारका कर्मचारीलाई दोष थुपारेर दाम्ने काम गरिन्छ। जम्मा तीन जना (अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव) लाई थाहा हुने कुरा भन्सारको एउटा सुब्बा वा अधिकृतलाई कसरी थाहा हुन्छ?"

उनले यस्ता गम्भीर राष्ट्रघातका घटनाहरूमा अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक समितिले काम नगर्ने भन्दै **संसदीय छानबिन समिति** को माग गर्नुभएको छ।

🏫 शिक्षामा "सहयोग रसिद" को सास्ती र कुशासनको बाटो

सांसद शाहीले देश बनाउने सर्वसाधारण, किसान र मजदुर नभई सत्तामा पुगेर इमानदार बन्न नसकेका नेतृत्व तह नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनुभयो। आर्थिक विकृतिसँगै देशका नाम चलेका विद्यालयहरूले 'सहयोग रसिद' र 'वार्षिक सहयोग' का नाममा अभिभावकहरूबाट भकाभक पैसा असुल गरिरहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको लाचारीमाथि पनि आक्रोश पोख्नुभयो।

वर्तमान सरकार अंकगणितको दम्भ (१८१-१८२ सिट) मा टिकेको भए पनि जनताले सुशासनका लागि मत दिएकाले कुशासनको बाटो नलिन उहाँले चेतावनी दिनुभयो। बहालवाला मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि संसदीय दायराभित्रै राखेर निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने उनको अडान छ।

#GyanendraShahi #NepalParliament #BYDScamNepal #BudgetLeak2026 #TaxCorruptionNepal #Sushasan #FinanceMinistryNepal #ParliamentNepal #RPP #ConflictOfInterest