500 billion investment, water in the sand: Only 3 out of 27 national pride projects completed, cost estimated to exceed 2.4 trillion

📊 राष्ट्रिय गौरवका आयोजना | महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन

📉 ५०० अर्ब लगानी बालुवामा पानी: २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ३ वटा मात्रै सम्पन्न, लागत २४ खर्ब नाघ्ने अनुमान

📍 काठमाडौँ | महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन विशेष

🚨 मुख्य संक्षेप: मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास र नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा जोड्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएका 'गाैरवका आयोजना' हरूमा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भए पनि प्रतिफल भने निराशाजनक देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार ५०४.५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि हालसम्म मात्र ३ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन्।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अघि सारेका २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति विवरण निकै टिठलाग्दो पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यी आयोजनाहरूमा भएको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल अत्यन्त न्यून रहेको र म्याद थपको प्रवृत्तिले राज्यलाई ठुलो वित्तीय भार थपेको खुलासा गरेको छ।

सुरुवाती अनुमानभन्दा कयौँ गुणाले बढेर यी आयोजनाहरूको परिमार्जित अनुमानित लागत अहिले रु २४ खर्ब १५ अर्ब ६९ करोड (Rs 2.415 Trillion) पुगेको छ। तर, आयोजना व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी र चरम ढिलासुस्तीका कारण प्रगति भने दयनीय छ।

📊 आयोजनाहरूको वर्तमान भौतिक प्रगति (Physical Progress Status)

आयोजनाको अवस्था / प्रगति प्रतिशत | आयोजना संख्या | मुख्य विवरण
पूर्ण रूपमा सम्पन्न | ३ | गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल।
८०% वा सोभन्दा माथि | ५ | सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरू।
५०% देखि ८०% सम्म | ४ | मध्यम प्रगति भएका आयोजनाहरू।
५०% भन्दा कम प्रगति | ९ | कामको गति अत्यन्त सुस्त रहेका आयोजनाहरू।
प्रगति खुलाउन नसकेका / शून्य | ४ | पशुपति क्षेत्र विकास कोष (आ.व. २०७८/७९ मै सकिनुपर्ने) लगायत प्रगति विवरण नखुलेका।
सुरु नै हुन नसकेका | २ | अहिलेसम्म प्रारम्भिक काम समेत सुरु नभएका आयोजनाहरू।

⚠️ म्याद थपको 'क्रोनिक' रोग र बद्नाम पशुपति क्षेत्र विकास कोष

प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार आयोजनाहरूको दायरा (Scope) पटक-पटक हेरफेर गरिनु र निर्माण अवधि थपिरहनु नै मुख्य समस्या बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण समेत प्रतिवेदनमा गायव (अनुल्लेखित) छ, जसले सरकारी निकायको चरम गैरजिम्मेवारीपन छताछुल्ल पारेको छ।

“बारम्बार म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत मात्र बढाएको छैन, बरु यसको समग्र प्रभावकारिता र औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। समयमै आयोजना सक्न कडा आयोजना व्यवस्थापन (Project Management) आवश्यक छ।” — महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन

📌 महालेखापरीक्षकको कडा सुझाव

राज्यको ५ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी फ्रिज जस्तै हुनु र समयमै प्रतिफल नआउनुले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाएको छ। महालेखापरीक्षकले अबका दिनमा सम्झौता बमोजिमको समयसीमा (Timeline) लाई कडाइका साथ लागू गर्न, ठेकेदार र आयोजना प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउन र ढिलासुस्ती गर्ने परिपाटीलाई तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।

📌 निष्कर्ष

कागजमा 'गौरव' का भनिएका आयोजनाहरू व्यवहारमा भने राज्यका लागि 'गह्रौँ भारी' सावित हुँदै गएका छन्। जबसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप, फितलो अनुगमन र आयोजना प्रमुख परिवर्तन भइरहने बेथिति रोकिँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिने आशा केवल कल्पनामा मात्र सीमित रहने निश्चित छ।

#NationalPrideProjects #OAGReport #NepalGovernment #EconomicCrisis #AuditReportNepal #ProjectManagement #InfrastructureDevelopment #NepalNews #OAG63rdReport