क्रस-बोर्डर रेल्वेमै विभेदकारी 'शौचालय ठेक्का': सार्वजनिक सेवामा किन लिइन्छ शुल्क र कसले दिन्छ अधिकार?

तीव्र आक्रोश | सार्वजनिक सिन्डिकेट र विकृति

जनकपुरधाम रेल्वे स्टेशनमा 'शौचालय माफिया': राष्ट्रियताका आधारमा लुटधन्दा चलाउने यस्ता ठेक्का व्यवसाय तत्काल बन्द कहिले हुन्छ?

📍 जनकपुरधाम | विशेष सम्पादकीय विश्लेषण

सिधा र गम्भीर प्रश्न:
नेपाल सरकारले जनता र विदेशी पर्यटकहरूलाई न्यूनतम आधारभूत सेवा दिनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्छ कि निजी ठेकेदार पोस्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशकै बेइज्जत गर्न? जनकपुरधाम रेल्वे स्टेशनको सार्वजनिक शौचालयमा नेपालीसँग पैसा नलिनू तर भारतीय नागरिक देख्नेबित्तिकै शुल्क असुल्नू भनी चलाइएको यो लुटधन्दाले अहिले ठूलो विवाद र आक्रोश निम्त्याएको छ। आधारभूत मानवीय आवश्यकता (दिसा-पिसाब) मा समेत 'नागरिकता' हेरेर व्यापार गर्ने यस्ता विभेदकारी र लाजमर्दो ठेक्का व्यवसायहरूलाई तत्काल किन खारेज (Shutdown) गरिँदैन?

सरकार र रेल्वे कमिसनलाई जनतालगायत हाम्रा ५ टड्कारा प्रश्नहरू:

यो कुनै सेवा होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको आडमा गरिएको खुला ठगी हो। यस विषयमा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ:

संविधान भन्दा माथि ठेकेदार?: नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रियताका आधारमा विभेद गर्न निषेध गर्छ। कुन कानुनी हैसियतमा भारतीय नागरिकलाई मात्र लक्षित गरेर शुल्क तोकियो?

पर्यटन प्रवर्द्धन कि पर्यटक लखेट्ने नीति?: नेपालको पहिलो क्रस-बोर्डर रेल्वे सेवा (जयनगर-जनकपुर) मा यात्रा गर्ने अधिकांश व्यक्ति भारतीय पर्यटक र तीर्थयात्री हुन्। नेपाल भित्रिनेबित्तिकै शौचालयमै यस्तो अपमानजनक व्यवहार गरेर सरकारले कस्तो 'अतिथि देवो भवः' को नारा बाँडिरहेको छ?

कमिसनको खेल कति?: शौचालय जस्तो आधारभूत ठाउँलाई पनि ठेक्कामा नलगाई रेल्वे प्रशासन आफैँले सफाइ कर्मचारी राखेर निःशुल्क सञ्चालन गर्न सक्दैन? यो ठेक्का दिँदा क-कसको खल्तीमा कति कमिसन पुग्छ?

रेल्वे कमिसनको लाचारी किन?: स्टेशनभित्र दैनिक यात्रुहरू र ठेकेदारका मान्छेबीच यही विषयलाई लेकर झगडा हुँदा पनि रेल्वे यातायात कमिसन र स्टेशन मास्टर आँखा चिम्लेर किन बसिरहेका छन्? के उनीहरूको पनि यसमा मिलेमतो छ?

कूटनीतिक संकट निम्त्याउने अधिकार कसले दियो?: भारतसँगको परापूर्वकालदेखिको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई एउटा शौचालयको ठेक्काको पैसाका लागि दाउमा राख्ने अधिकार सरकारी निकायलाई कसले दियो?

यस्ता 'लुटधन्दा' र व्यवसायहरू तत्काल पूर्ण रूपमा बन्द (Shutdown) हुनुपर्छ!

सार्वजनिक स्थलका शौचालयहरू व्यापार गर्ने थलो होइनन्। सरकारले जनताबाट कर लिने र टिकटको मूल्य असुल्ने गरेपछि स्टेशनभित्र सफा र निःशुल्क दिसा-पिसाब गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउनु उसको अनिवार्य दायित्व हो। ठेक्का प्रणालीका नाममा सार्वजनिक शौचालयलाई कमाउने भाँडो बनाउँदा त्यसले विकृति मात्र निम्त्याएको छ।

त्यसैले, जनकपुरधाम रेल्वे स्टेशनको यो विवादित ठेक्का सम्झौता तत्काल खारेज गरिनुपर्छ। यस्ता विभेदकारी र शोषक व्यवसायहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाई सम्पूर्ण यात्रु (चाहे नेपाली हुन् वा भारतीय) का लागि शौचालय सेवा पूर्णतः निःशुल्क र व्यवस्थित बनाउन सरकारले तुरुन्त एक्सन लिनुको विकल्प छैन। यदि रेल्वे प्रशासनले यसलाई बन्द गर्दैन भने स्थानीय नागरिक समाज र यात्रुहरूले आफैँ आन्दोलन गरी यस्ता अवैध काउन्टरहरू बन्द गराउन बाध्य हुनेछन्।

#JanakpurRailwayControversy #RailwayScam #ShutdownTenderMafia #NepalGovernmentQuestioned #DiscriminationInPublicService #JanakpurStation #CancelTheContract #PublicOutrage